स्थानीय स्रोत माथि स्थानीय अधिकार र चिलीमे जलविद्युत आयोजना

मुलुक अहिले संघिय लोकतान्त्रिक प्रणालीतिर ढल्कीरहेको छ । के संघियताले मुलुकमा देखिएको सबै समस्याहरु हल गर्छ या गर्दैन सबै अनविज्ञ नै छन् । तर जे होस् संघियताले विशेष सुरक्षित गर्ने विषय हो -ू श्रोतमाथिको स्थानीय अधिकार ।ू नेपालमा हाल सम्म अभ्यास गरिएको ूविकेन्द्रीकरणू प्रणाली आफैमा एकात्मक ढाँचामा थियो र छ पनि । यहि केन्द्रात्मक राज्यप्रणालीका कारण पनि नेपालमा दिगो विकास हुन सकिरहेको छैन । अव पनि संघिय

प्रणाली शब्दमा मात्र संघिय अधिकारमा केन्द्रात्मक भए उही ूहात्ती आयो हात्त आयो फुस्साू भनेझैं कुनै अनुकरणीय परिवर्तनको महसुस नै गर्न पाउने छैनन् नेपाली जनताले ।
स्थानीय स्रोत माथिको स्थानीय अधिकारको पूर्ण सुचिश्चितताले मात्र संघियताको मुल मर्मलाई प्रतिविम्वित गर्दछ । पछिल्लो समयमा समुदायलाई विभिन्न स्रोतहरुको साचालनको अधिकार दिईनु या विकास निर्माणमा जनसहभागिता वढाइनु समाज सुदि्रढिकरणका दृष्टिकोणले राम्रो र सफल रहेका धेरै उदाहरणहरु हाम्रा आँखा अगाडि छर्लङ्ग छन् । सामुदायिक वनको अवधारणाले नेपालका कयौं हेक्टर जंगल विनास हुनबाट जोगिएको छ र यसले वातावरणीय सुधार सन्तुलनमा पुर् याएको योगदानलाई कुनै अर्थसँग दाँज्न सकिँदैन । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयको अवधारणाले वन्द हुने अवस्थामा पुगेका विद्यालयहरुले पुनर्जीवन पाएका छन् । अहिले नेपाल जस्तो आर्थिक विपन्न मुलुकमा सयौंको संख्यामा सामुदायिक रेडियोहरु दर्ता भएका छन् । जब सम्म समुदायलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विकासका विविध विषयहरुमा समावेश गराइन्न तव सम्म त्यो कामले पूर्णता पाउन सक्दैन । जनसहभागिता र विकास निर्माण एक अर्काका परिपूरक हुन भन्ने यी सफल उदाहरणहरुबाट पाउन सकिन्छ । स्थानीय सहभागिताले विकास निर्माणलाई सहज बनाउन मद्दत पुर् याउँदछ । ूयो हाम्रो सम्पत्ती हो ू भन्ने भावनाको विकास संरक्षणको कर्तव्य वोध स्थानीय सहभागिताले गराउँदछ । यो आजको प्रमुख आवश्यकताको विषय पनि हो ।

DISCUSSION PROGAMME WITH ARJUN Bdr. KARKI, DEAD OF NEA

(RATNA PARK,NEA HEAD OFFICE)

नेपालमा विद्यमान कानूनहरुले जनतामात्र भन्ने धुर्ताईँ गरेर प्रभावीत जिल्लाबासीको यो प्राकृतिक अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको स्वभाविक अधिकार हनन् गरेकेा छ । कहाँ कहाँ के के सुधार गरेर हुन्छ यो अधिकारको सुचिश्चितताबाट गरिब जनतालाई बिाचत गराइनु हुँदैन । एक महिनामा देशको संविधन जस्तो कुरा पटक-पटक संशोधन गर्न मिल्छ भने यो त नियमावली न हो । यदि साँच्चिकै जनताको हित चाहने हो भने यो अधिकारको सुरक्षित गर्नका लागि सरोकारवाला सम्बन्धित क्षेत्रहरु जस्तैः नेपाल व्द्यिुत विकास वोर्ड नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल धितोपत्र एक्सचेन्ज वोर्ड नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालय आदि ले आजै देखिनै यो अनुकरणीय अभ्यासको थालनी गर्नु जरुरी छ । जनताले साँच्चै नै यी राज्यका निकायहरु जनताप्रति कति बफादार रहेछन् भनेर हेर्ने मौका पनि आएको छ र नेपाली जनताको शिर दक्षता र सुझवुझको सफलतम् नमूना रहेको चिलिमे यो अनुकरणीय प्रेरणाको स्रोत बन्ने र साँच्चै नै विपन्न वर्गको हित सुरक्षित गर्ने सुनौलो मौका किन चुकाउँदै छ
अहिले विश्वमा विकसित भएको विकासको उच्चतम नमुनाको रुपमा पि।पि।पि। अर्थात पब्लिक प्राइभेट र पाटर्नरसिपलाई लिइन्छ । यो विकासको नमुना नेपालमा भरखरै प्रवेश गर्दैछ । पाचवर्षिय योजना सुरु भएको चालिस वर्ष नाघिसक्यो न गरिब नै घटे न त गरिबि नै नेपालका पचहत्तरै जिल्लामा सरकारले हेर्न सक्दैन केन्द्र पुग्न नसकेको जिल्लामा निर्माण गरिएको कुनैपनि योजनामा प्रभावीत जिल्लाबासीका हैसियतले निश्चित हिस्साको भागेदार बनाइने हो भने तल्लो स्तरका जनताले तुरुन्तै जीवनस्तर उठ्ने कुरा प्रष्ट नै छ ।
जनताद्वारा जनताले जनतालाइ नै भन्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यासको मुल मन्त्रलाई मध्य नजर गर्ने हो भने नेपाल जस्तो देशमा जिल्लामा भएका सम्पदाको प्रयोगमा सोही जिल्लाका जनतालाई कानुनी दायराबाट सुरक्षित गरी सहभागि गराइनु अत्यन्त आवश्यक छ । अहिले जति पनि योजनाहरु छन् तिनीहरुले स्थानीय सम्पदाहरुको प्रयोग गर्दछन् र न्यून प्रतिशत सेयर जनतामा निष्कासन गर्ने कानुनी प्रावधान छ हो यहिँ नै त्रुटी भएको छ । भन्ने बेलामा जनता मार खाने बेलामा प्रभावीत क्षेत्र र जिल्लाबासी यो जनतामा निस्कासन गरेको सेयरको दश देखि पच्चिस प्रतिशत अनिवार्य रुपमा प्रभावीत जिल्लाका जनतालाई उनीहरुको पहिचान हुने परिचय पत्र जस्तैः नागरिकताको प्रमाणपत्र मतदाता परिचयपत्र लालपूर्जा वा अन्य कागजातको आधारमा सुरक्षित गरिदिुनु अत्यावश्यक छ । यसले विकेन्द्रकरण या संघिय अभ्यासलाई थप मद्दत गर्दछ भने जनताको जीवनस्तर तुरुन्तै उकासिन्छ जनताले तुरुन्तै प्रतिफल प्राप्त गर्दछन् जुन अरु प्रकि्रयाबाट असम्भव प्रायः नै छ । होइन भने विकेन्द्रीकरणको रट सुगा रटाई बाहेक केहि पनि हुन सक्दैन । एउटा जिल्लामा एउटै मात्र योजना पचहत्तरै जिल्लामा गयो भने त्यही एउटै योजना सम्बन्धित जिल्लाबासीका जीवनपरिवर्तनको सूचक हो र कोषे ढुंगा सावित हुनेछ भन्ने कुरामा दुईमत रहँदैन । यो त नीति नियमको तहमा वहस र व्यवस्था हुनैपर्ने कुरा हो । कुनैपनि पब्लिक कम्पनी दर्ता हुँदैमा १० देखि २५ प्रतिशत लगानीको वा मुनाफाको भागेदार प्रभावीत जिल्लाबासीलाई बनाइनुपर्ने बाध्यकारी नियम कम्पनी ऐनमा नै व्यवस्था गरिनु उचित रहन जान्छ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरु कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल राष्ट्र बैंक जलस्रोत मन्त्रालय आदिले यो कुरा आज देखि नै अहिले देखि नै संवेदनसिल भएर वुझेर ततअनुरुपको संसोधन निर्माण या सुधार गरि स्थानीय स्रोत माथिको स्थानीय अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु न्यायोचित दुरगामी र अनुकरणीय अभ्यास बन्ने छ । प्राकृतिक न्याय र विश्वव्यापी मापदण्डलाई हेर्ने हो भने पनि यो हुनु अत्यावश्यक छ । यो प्राकृतिक अधिकारको स्वाभाविक अंग हो । प्रभावीत जिल्लालाई विषेशाधिकार सुरक्षित गरिँदा केन्द्रले गाउँ धाउने जरुरत नै पर्दैन गाउँ स्वस्फुर्त रुपमा विकसित भएर केन्द्रमा जोडिन आउँछ ।

DISCUSSION WITH NEA CHAIR MAN
प्रसङ्ग चिलिमे जलविद्युतकोः
एक वर्ष अघि चिलिमे जल विद्युत सरोकार उपभोक्ता समिति नामक संस्थाले जल विद्युत निर्माणस्थलले प्रत्यक्ष प्रभावित तीन गाविसहरु क्रमशः चिलिमे गोल्जो७३घछढद्धस र स्याप्रु गाविसका जनतालाई साधारण सेयर बितरण लगायतका अन्य सुविधाहरु दिइनु पर्ने माग राखी संघर्षमा उत्रेको थियो । जसअनुसार प्रभावित तीन गाविसका जनताको लागि सर्वसाधारणमा जारी गरिने भनिएको कुल २४ प्रतिशत साधारण सेयरमध्ये ८ प्रतिशत सेयर एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क बिजुली बत्ती दिने लगायत मागहरुमा सहमती भएका रहेछन् । इद्यपि यी सहमतिका बुँदाहरु ऋझै कार्यन्वयनमा आएको छैन । किन ढिलाइ भयो थाहा भएन । त्यतिखेर प्रभावित जिल्लाबासीको लागि सेयर पाउनु पर्ने भनेर कसैले संघर्ष नगरेको र तीन गाविस बाहेक अन्यलाई प्रभावित जिल्लाबासी मान्न समेत उहाँ तयार नभएको बताउँदै चिलिमे संचालक समितिका अध्यक्ष अर्जुन बहादुर कार्की हामी प्रभावित जिल्लाबासीका मागप्रस्ताव र हकाधिकारप्रति आक्रमक ढंगले प्रस्तुत हुदै आन्दोलन गरे त्यसको प्रतिकार गर्ने पक्षमा आफू जाने कुरा बताउनु भएपछि हामी झनै दुखित भयौं । अनि मनमनै यो पनि लाग्यो आज कहाँ गएका थिए जनताको लागि बलिदान दिने पार्टीहरु त्यतिखेर किन सुते ती किन सम्पूर्ण जिल्लाबासीको हितमा मुख खोलेनन् यो अचम्मको विषय बनेको छ । अनि भन्न मन लाग्यो के जिल्लाको विभिन्नस् थानमा चिलिमे प्रशारण लाइनले प्रभावित पारेको छैन के चिलिमे योजना जानु अघि निर्माण भएकेा त्रिशुली सोमदा७३घछढद्धस सडकको ६० कि।मि। सडक खण्ड पहिले नबनेको भए र चिलिमे ले नै सो बनाउन पर्ने भए त्यसमा लाग्ने खर्च र समयले चिलिमे यो स्थितिमा आउन सम्भव थियो । जिल्लमा भएको निर्माणको पूर्ण फाइदा योजनाले पाउने तर सोही जिल्लावासीले सो योजनामा सहभागीता नपाउने । यो कुन दर्शन ज्ञान वा धारणा हो । पहिले अहिले सहभागीता जनाउने मौका नदिनु योजनाको कमजोरी होइन र । हाल जिल्लावासीको सहभागीतामा कुरा उठ्दा पहिले कहा हुनुहुन्थ्यो जस्ता प्रश्न दुर्गमका जिल्लावासीलाई गरिन्छ भने यो प्रश्नको जवाफ केन्द्रिय नीति निर्माण तर्जुमाकार वा स्थानिय राजनितिकर्मिले अब दिने बेला आएन नर।

हामी आन्दोलन गर्न हैन सहमतिको बाटो खोज्न गएका हौं । चिलिमेले गर्दा भविष्यमा यसको र अन्य योजना७३घटठज्ञसआयोजना प्रभावित नहोस् भनी हामी संवेदनशील छौं । तर सहमतीतिर नगए आन्दोलनको विकल्प हामी प्रभावित जिल्लाबासीसित नभएको यथार्थमा साँचो हो । साँच्चै भन्ने हो भने अध्यक्षज्युको प्रस्तुतीकरण हामी रसुवाबासी केही होइनन् नाथे हुन् भन्ने खालको थियो । हामीले राज्य पुनसंरना र संघीयतामा स्थानीयबासीको स्वयतताको कुरा गर्दा त्यस्तो हुन नसक्ने उल्टै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।

DISCUSSION WITH CHILIME HYDRO POWER PROJECT MANANGING BOARD

माघ २७ गते चिलिमे कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भयो । कम्पनीले प्रभावित गाविसका जनताको लागि छुट्याइने भनिएको सेयर पि्रमियम दरमा बेच्ने हो भने यी गाविसका गरिव जनताले त्यो सेयर किन्न सक्ने छैनन् । अध्यक्ष ज्यूका अनुसार यो दर रु। सात सय सम्म हुनसक्ने दावी छ । रु। ७ सयमा पि्रमियम दर कायम भए प्रभावित जिल्लाबासीको हितविपरित मात्र हैन प्रत्यक्ष प्रभावित तीन गाविसका जनताको हित विपरित हुने निश्चित छ । चिलिमे आएर हौसिएको विपन्न रसुवाबासीको दिन कहिल्यै आउने भएन । त्यसकारण हामी दुर्गम नेपाल नामक संस्थाले संघर्ष गर्नु परेको हो । हाम्रो उद्धेश्य रसुवाबासीको हकहित स्थापनाको लागि मात्र नभएर नेपालभरिका जिल्ला-जिल्लामा बन्ने यस्तै योजना७३घटठज्ञसआयोजनाहरुमा स्थानीयबासीको हकहित सुरक्षणको लागि स्पष्ट नीति बनोस् भन्नकालागि हो । यो कुरा चिलिमे लगायतस म्बन्धित निकायहरुले बुझिदिन हाम्रो आग्रह छ ।
स्वदेशी पूंजी र नेपाली प्राविधिकको पहलमा २२ मेगावाट क्षमाताको चिलिमे जल विद्युत कम्पनी निर्माण भएको हो । स्वदेशी पूंजी नेपाली प्राविधिक र सस्तो दरमा विजुली उत्पादन भएको मात्रैले चिलिमे नमुना बनेको होइन । थोरै समयमा नाफा कमाउन सफल भएकोले मात्र पनि यो नमुना भएको होइन । चिलिमे सफल र नमुना हुनुमा कम्पनीका व्यवस्थापक नेपाली प्राविधिकहरु लगानीकर्ताहरुको त भूमिका छ नै प्रभावित जिल्लाबासीको योगदान त्यहा उपलब्ध भएको पुर्वाधार हरुलाई पनि विस्रन मिल्दैन । यदि यो कुरालाई बिसर्िदिने हो भने चिलिमे जल विद्युतप्रति हामी सबैले गौरन्वित हुनुको कुनै अर्थ हुनेछैन । राम्रो कामको जस लिन सबै अघि सर्छन् । बिगि्रए भत्किए दोष अरुलाई थोपार्ने संस्कार चिलिमे कम्पनीका पदाधिकारीहरुमा पनि देखियो । जिल्लाका राजनीतिक दलहरु यसअघि निदाएको पनि देखियो । राम्रो नराम्रो दुवैको जस थोरै धेरै जेजति भएपनि आपसमा बाँड्न सक्नु पर्छ ।
यस्तोलाई पो साँचो अर्थमा नमुना भन्नु पर्ने हैन त तर चिलिमेमा त्यस्तो भएको देखिएन । आयोजना शुरु भएयता चिलिमे कम्पनीलाई रसुवाबासीले कुनै अवरोध खडा गरेको छैन ।