दुर्गम नेपालREMOTE NEPAL ले श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको निबेदन पत्र

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

निबेदन पत्र

विषय - नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७२ बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ ।

रसुवा जिल्ला धुन्चे गा।वि।स। वडा नं। ५ मा रहेको दुर्गम नेपालREMOTE NEPAL नामक गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट ऐ। का अध्यक्ष रसुवा जिल्ला लहरे गा।वि।स। वडा नं। २ बस्ने वर्ष ४६ का महेन्द्रराज आचार्य ……………………१

ऐ। मा रहेको दुर्गम नेपाल REMOTENEPALका तर्फबाट ऐ। का उपाध्यक्ष रसुवा जिल्ला स्याप्रु गा।वि।स। वडा नं। ५ बस्ने वर्ष ३७ का फुर्पा तामाङ………………१

दुर्गम नेपाल REMOTE NEPAL का तर्फबाट ऐ। का सचिव रसुवा जिल्ला लहरेपौवा गा।वि।स। वडा नं। १ बस्ने वर्ष २३ का सुवास आचार्य …………………१

विरुद्ध

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय िसंहदरबार काठमाण्डौ …।१

नेपाल सरकार जलश्रोत मन्त्रालय िसंहदरबार काठमाण्डौ ……………………………।१

नेपालधितोपत्र बोर्ड काठमाण्डौ …………………………………………………………१

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौ …………………………………॥१

जिल्ला विकास समिति धुन्चे रसुवा ……………………………………………………॥१

साचालक समिति नेपाल विद्युत प्राधिकरण रत्नपार्क काठमाण्डौ ……………………।१

साचालक समिति चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ज्ञानेश्वर काठमाण्डौ ………।१

अध्यक्ष उत्तरकुमार श्रेष्ठ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ज्ञानेश्वर काठमाण्डौ ॥१

प्रबन्धक लिलानाथ भट्टराई चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ज्ञानेश्वर काठमाण्डौ।१

हामी निवेदकहरु सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४० बमोजिम निवेदन वापत् लाग्ने दस्तुरको रसिद यसैसाथ संलग्न गरी देहाय अनुसार निवेदन गर्दछौ

१। दुर्गम नेपालू REMOTE NEPALग्रामिण र दुर्गम जनसमुदायलाई लक्षित गरी तिनीहरुको जिवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा समर्पित रही काम गर्दै आएको एक गैरसरकारी संस्था हो । विविधतायुक्त प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र जगेर्ना गर्दै त्यसको समुचित उपयोगबाट ग्रामिण समुदायको आर्थिक शैक्षिक एवम् सामाजिक सुधार गरी मुलुकको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले यो संस्था रसुवा जिल्लामा स्थापित भै कि्रयाशित रहदै आएको छ । मुलुकको पहिलो नमुना जलविद्युतको रुपमा रहेको चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले रसुवा जिल्लाकै प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गरेको हुनाले सो जलविद्युत कम्पनीले पार्ने प्रभाव सार्वजनिक सराकारको विषय हुने कुरामा विवाद छैन् । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले रसुवा जिल्लाको प्राकृतिक सं्रोत सम्पदाको उपयोग गरी सार्वजनिक हक हित र सरोकारको कार्यमा प्रभाव पारेको हुँदा सो कार्यमा यस संस्थाको गम्भिर सरोकार रहन्छ ।

२।रसुवा जिल्लाको साङ्जेन हिमालबाट बग्ने चिलिमे खोला गोल्झुङ्ग चिलिमे गाउँ हुँदै स्याप्रुवेसीमा मिसिएको छ । सो खोला चिलिमे स्याप्रु र गोल्झुङ्ग गा।वि।स। हुँदै बगेको छ । त्यस भेगका रैथाने आदिवासी तामाङ्ग जनजाती लगायतका जनताहरुले सो खोलाबाट कृषि पेशा साचालन गर्दै आएका छन् । रसुवा जिल्लामा चिलिमे खोला प्राकृतिक सं्रोतको दृष्ट्रिकोणले महत्वपूर्ण मानिन्छ । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले चिलिमे जलविद्युत परियोजना स्वीकृत गरी सो खोलामा २०५३ साल देखि निर्माण कार्य शुरु गर् यो । रसुवावासीले जलविद्युत परियोजनाबाट जनताको हक हितमा प्रतिकूल असर पार्ने कुरा बारम्बार अनुरोध गरेका थिए । रसुवाबासीको आवाजको वेवास्ता गरी नेपाल सरकार र चिलिमे जलविद्युत कम्पनी समेतले २२।५६ मेघावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गरी केन्द्रिय प्रशारण लाईनमा प्रवाह गरेको अवस्था छ ।

३। स्थानीय जनताको स्वास्थ्य वातावरण तथा आर्थिक पक्षमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चिलिमे खोलाको पानीलाई चिलिमे खोलामा ड्याम बनाई गोल्झुङ्ग गा।वि।स।sाे जमिन मुनिबाट सुरुङ निर्माण गरी स्याप्रुबेसीमा विद्युत उत्पादन गृह बनाई आयोजना साचालन गरिएको छ । विकास निर्माणका कार्य सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य वातावरण सामाजिक तथा आर्थिक स्थिती जैविक विविधतालाई ख्यालमा राखेर जनताको हक हितलाई प्रतिकूल असर नहुने ढंगले परियोजनाहरु साचालन गर्नुपर्दछ । तर उक्त परियोजना रसुवा जिल्लाका जनताको हक हितमा ध्यान दिई साचालन गरिएको छैन् । रसुवा जिल्लाका जनताको उत्थानको लागि विकासका हरेक कि्रयाकलापमा स्थानीयवासीको स्वामित्व सहितको सहभागितामूलक साझेदारी अनिवार्य हुनुपर्दछ । स्थानियवासीले प्रत्यक्ष रुपमा विकासको प्रतिफल पाउन नसक्ने हो भने विकासको कुनै अर्थ रहँदैन् । परियोजनाको सुनिश्चित भविष्यका लागि स्थानीयवासीमा अपनत्वको भावना जागृत हुनुपर्दछ । आफ्नै घर आँगनको मूल पानीको उपयोगबाट प्राप्त हुने नाफा नोक्सानको हिस्सा त्यहीका स्थ्ानीयवासीलाई दिईनुबाट विाचत गराईनु कुनै पनि दृष्ट्रिकोणले न्यायोचित हुँदैन् । परियोजनाको तत्कालिन र दिर्घकालिन प्रभावको बारेमा कुनै चाँसो देखाईएको छैन् । विपक्षी जि।वि।स। समेतले परियोजनाले प्रभाव पार्ने जनहितको विषयमा चाँसो देखाएको छैन् । हिउँद याममा चिलिमे खोलाको पानी विद्युत गृहमा लैजाँदा जनताको कृषि पेशामाथीको संकट सुख्खापनको कारणले सीमसारको मुहान सुक्ने सुरुङ्ग क्षेत्रको पुरै रुख विरुवा नष्ट हुँदै जाने फलस्वरुप जङ्गल नै विनास हुनजाने अवस्था देखा परेको कारण त्यस भेगका जनताहरुको जिवनयापन अत्यन्त कष्टपूर्ण हुनपुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल सरकार र परियोजनाले सार्वजनिक हितको वेवास्ता गरेको छ ।

४।यसैबिच जनताको हक हित र सरोकारको विषयलाई लिएर मिति २०६३/०९/३० मा चिलिमे जलविद्युत कम्पनी र उपभोक्ता सरोकार समिति बीच संयुक्त वैठक बसेको थियो । सो वैठकले सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको २४% शेयर मध्येबाट ८% करिब १८०००० कित्ता शेयर प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई दिने निर्णय गरी सहमति भएको थियो । सहमति र समझदारी कार्यान्वयन नै नगरी सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको भनिएको २४% शेयरको सम्बन्धमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले शेयर आह्वान गर्ने निर्णय गरी विपक्षी मध्येको नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग स्वीकृति प्राप्त गरी मिति २०६६/०२/२३ को कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा शेयर दरखास्तपत्र आह्वान गरेको थियो । आयोजना प्रभावित चिलिमे गोल्झुङ्ग र स्याप्रु गा।वि।स। का जनताहरुलाई जम्मा २३०४००० कित्ता साधारण शेयर मध्ये ११५२०० कित्ता शेयर ४६०८० कित्ता शेयर रसुवा जिल्ला भित्रका कालिका सामुदायिक अस्पताल सामुदायिक क्याम्पसहरु सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु गोसाईकुण्ड विकास समिति गा।वि।स। र जि।वि।स। लाई र ५०० कित्ता शेयर पार्वती कुण्ड मा।वि। रसुवालाई छुट्याइएको भनी सो कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा शेयर आह्वान पत्रको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । यसरी विपक्षी चिलिमे जलविद्युत लिमिटेडको शेयर निश्कासन गर्ने निर्णय र सो निर्णयलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिने गरी गरेको निर्णय र कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना समेत् संविधान प्रदत्त सार्वजनिक हक हित तथा सरोकार सम्बन्धी हकको प्रतिकूल छ ।

५।विपक्षीहरुबाट गरेभएको उल्लिखित कामकारबाही एवम् निर्णय देहाय बमोजिम संविधान प्रदत्त सार्वजनिक हित तथा सरोकार र कानूनी प्रावधान विपरित छ

क धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली २०६५ को नियम ७१ मा कुनै पनि संगठित संस्थाले आफ्नो धितोपत्र एकपटकमा ५० जना भन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई बिक्री वितरण गर्ने भएमा त्यस्तो धितोपत्र सार्वजनिक निश्कासन गरी बिक्री वितरण गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ । धितोपत्र सार्वजनिक निश्कासन गरी बिक्री गर्ने भएमा सम्बन्धित संगठित संस्थाले आफ्नो जारी पूंजीको कम्तीमा ३०% शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विपक्षी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले जारी पूंजीको ५१% नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २५% नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत र सेवा निवृत्त कर्मचारीहरु तथा प्राधिकरणका साचालक पूर्व साचालकहरु र चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई तथा २४% मात्र सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्ने व्यवस्था भएको कुरा उल्लेख गरी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई छुट्याईएको २४% शेयर बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि तयार गरिएको आफ्नो विवरणपत्र स्वीकृतिको निम्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गरिएको थियो । सो आधारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर निश्कासनका लागि मिति २०६६/०२/०४ मा स्वीकृति प्रदान गर् यो । नेपाल धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावलीले जारी पूंजिको ३०% शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नको लागि छुट्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको अवस्थामा कानूनको गम्भिर उलङ्घन गरेर प्रत्यर्थी चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको जारी पूंजीको २४%मात्र शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउने र बिक्री गर्ने निर्णयलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिने गरी गरेको निर्णय कानून विपरित छ ।

ख धितोपत्र दर्ता तथा श्किासन नियमावली २०६५ को नियम ७५ मा सार्वजनिक निश्कासनद्वारा धितोपत्र निश्कासन गर्ने संगठित संस्थाले सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर मध्ये ५% सम्म शेयर संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा बढीमा ५% सम्म संस्थाको जलविद्युत रहेको क्षेत्रका बासिन्दाहरुको लागि छुट्याउन सक्ने कुरा उल्लेख छ । विपक्षी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले जारी पूंजीको ३०% शेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्याई सकेपछि सो शेयर मध्ये ५% चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको कर्मचारीलाई छुट्याउनु पर्दछ । विपक्षी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो संस्थाको कर्मचारी समेतलाई जारी पूंजीको २५% शेयर छुट्याएको छ । तर सर्वसाधारणहरुलाई छुट्याउनुपर्ने जारी पूंजीको ३०% शेयरमध्ये ५% मात्र संस्थाका कर्मचारीहरुलाई छुट्याउनु पर्ने कुराको गम्भिर रुपमा विपक्षीले उलङ्घन गरेको छ । सर्वसाधारणलाई छुट्याईएको ३०% शेयरमध्ये ५% जलविद्युत रहेको क्षेत्र रसुवा जिल्लाका वासिन्दाहरुलाई छुट्याउनु पर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । रसुवा जिल्ला नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३३क बमोजिम एक निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ । जस बमोजिम संविधानले नै रसुवा जिल्ला एक क्षेत्र भएको स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा विपक्षी चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले जारी पूंजीको ३०% शेयर अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणको लागि छुट्याउनु पर्ने शेयरमध्ये ५% रसुवा जिल्लाका जिल्लाबासीहरुले पाउनुपर्ने कुरा कानूनतः स्पष्ट छ । सर्वसाधारणलाई छुट्याईएको शेयरमध्ये ८% शेयर रसुवा जिल्ला क्षेत्रभित्रका ३ गा।वि।स। चिलिमे स्याप्रु र गोल्जुङ्गाका जनतालाई दिने भनी चिलिमे जलविद्युत उपभोक्ता सरोकार समिति र विपक्षी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडबीच भएको मिति २०६३/०९/३० को सम्झौता बमोजिम नै हुनुपर्दछ सो समझदारी पत्र बमोजिम कार्य गर्दा रसुवा जिल्लाका अन्य १५ गा।वि।स। लाई असर गर्ने होईन् । त्यस्तो समझदारी र सहमति पालना गर्दा धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली २०६५ को दफा ७१ बमोजिम जारी पूंजीको ३०% शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था अनुसार ३०% शेयरमध्ये ८% प्रत्यक्ष प्रभावित ३ गा।वि।स। लाई सहमति र समझदारी बमोजिम शेयर दिनुपर्दछ । तबमात्र सहमति समझदारी र कानूनको वास्तविक पालना भई सार्वजनिक हक हितको प्रत्याभूत हुन्छ

ग नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३१ मा सबै नागरिक कानूनको दृष्ट्रिमा समान हुनेछन् । कानूनको समान संरक्षणबाट कसैलाई पनि विाचत गरिने छैन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । विपक्षी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले विद्युत प्राधिकरण तथा सो प्राधिकरणमा कार्यरत र सेवा निवृत कर्मचारीहरु प्राधिकरणका साचालक पूर्व साचालकहरु र चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई रु। १००अंकित मूल्यमा जारी पूंजिको ७६% शेयर २०६२ सालमा नै बिक्री गरिसकेको छ । बिक्री गर्न बाँकी सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको भनिएको नियमावली विपरितको २४% शेयरको हकमा प्रति साधारण शेयर रु। १००अकित मूल्यमा रु। २२३.७० पि्रमियम थप गरी प्रति शेयर रु। ३२३.७० का दरले भुक्तानी गर्नु पर्ने भनी गरेभएको चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्णय समानताको हक विपरित भएको स्पष्ट छ । कम्पनीको ७६% शेयर लिने व्यक्तिले हालसम्म पटक-पटक मुनाफा लाभांस समेत् बुझिसकेका छन् । समान उद्देश्यका लागि समान धारणा र समान परिवेशमा जन्मिएका ३ पक्षहरु मध्ये २ पक्षलाई प्रति शेयर रु। १००मा उपलब्ध गराईएकोमा तेस्रो पक्ष सर्वसाधारणलाई रु। २२३.७० थप गरी प्रति शेयर रु। ३२३.७० मा बिक्री गर्ने गरी भएको विपक्षीहरुको निर्णय समानताको मर्म र भावना विपरित छ । समान विषयमा असमान हुनेगरी भएको विपक्षीहरुको निर्णयले सार्वजनिक हित र सरोकारमा गम्भिर असर पुगेको छ ।

घ अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको आदीवासी जनजातीहरुसँग सम्बन्धित महासन्धीको धारा १६९ ले आदीवासी जनजातीहरुको सम्बन्धमा प्रत्याभूत गरेको अधिकार तथा सुविधाहरु र त्यस अन्तर्गत राज्यले पुरा गर्नु पर्ने दायित्वहरु समेत प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धमा सान्दर्भिक भएको निवेदन गर्न चाहन्छौ ।

६।अतः चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले जारी पूंजीको २४% शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउने गरी भएको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा कम्पनीले शेयर निश्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेको विवरणपत्रका आधारमा स्वीकृति दिएको धितोपत्र बोर्डको मिति २०६६/०२/०४ को निर्णय र सोका आधारमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्ने मिति २०६६/०२/२३ को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सूचना धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली २०६५ को नियम ७१५ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७२ विपरित भएकोले सो निर्णय र कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सूचना सार्वजनिक हित र सरोकार प्रतिकूल भएकोले उक्त निर्णय र सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर घोषित गरिपाउँ । धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली २०६५ को नियम ७१ बमोजिम जारी पूंजीको ३०% शेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्याई चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र उपभोक्ता सरोकार समितिबीच भएको मिति २०६३/०९/३० को सम्झौता बमोजिम जल विद्युत आयोजनाबाट सर्वसाधारण जनताहरुलाई छुट्याईएको शेयर मध्येबाट ८% शेयर प्रत्यक्ष प्रभावित तीन गा।वि।स। क्रमशः चिलिमे स्याप्रु र गोल्झुङ्गका जनताहरुलाई दिने गरी भएको संझौता बमोजिम गर्नु सार्बजनिक हितलाई ध्यानमा राखि आयोजनाले प्रभाव पारेका स्थानका जनताहरुलाई प्राकृतिक सम्पदाको समुचित उपयोग गर्नदिनु र धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली २०६५ को नियम ७५ बमोजिम आयोजनाले प्रभाव पार्ने क्षेत्र रसुवा जिल्लाबासीहरुलाई सर्वसाधारणको लागि छुट्याउनुपर्ने ऐ। नियमावलीको नियम ७१ अनुसार ५% शेयर छुट्याई तथा समान परिवेशमा जन्मिएका ३ पक्ष मध्ये २ पक्षलाई रु। १००÷- मा कम्पनिको शेयर बिक्री गरिसकेको हुँदा सोही बमोजिम तेस्रो पक्ष सर्वसाधारणलाई पनि प्रति शेयर रु। १००मा नियमावली बमोजिम छुट्याई शेयर निश्कासन गर्ने स्वीकृति दिई सर्वसाधारणका लागि शेयर बिक्री गर्ने दरखास्त आह्वान पत्रको सूचना गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ ।

७।विपक्षीहरुको निर्णयका आधारमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले मिति २०६६/०२/२३ मा सर्वसाधारणका लागि शेयर बिक्री गर्ने सूचना बमोजिम शेयर बिक्री वितरण गर्ने कार्य प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुाजेलसम्म नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड समेतका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४११ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ । प्रस्तुत मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको हुँदा विषयवस्तुको गम्भिरताको आधारमा यो रिट निवेदनलाई अग्राधिकार समेत् दिलाई पाउँ ।

८।प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न हाम्रो तर्फबाट कानून व्यवसायी मुकरर गरेको छैन् । पछि हाम्रो तर्फबाट नियुक्त हुनुहुने कानून व्यवसायीहरुको बहस बँुदालाई यसै रिट निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाउँ ।

९।संलग्न कागजातहरु

क धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली २०६५ को फोटोकपी ।

ख चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले शेयर बिक्री गर्नका लागि कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेको मिति २०६६/०२/२३ को शेयर सूचनाको फोटोकपी।

ग चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको विवरणपत्रको फोटोकपी ।

घ नेपाल धितोपत्र बोर्डले चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडलाई शेयर निश्कासनको लागि दिएको मिति २०६६/०२/०४ को विवरणपत्रको स्वीकृति पत्रको फोटोकपी ।

ङू दुर्गम नेपालू को संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी ।

च चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र ऐ। को उपभोक्ता समिति बीच भएको मिति २०६३/०९/३० को संझौतापत्रको फोटोकपी ।

छ रिट निवेदन दायरको लागि दिएको अख्तियारपत्रको फोटोकपी ।

ज नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी ।

१०।यसमा लेिखएको व्यहोरा ठिक साँचो हो । झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहूँला बुझाउँला ।

रिट निवेदक

निज महेन्द्रराज आचार्य………………॥१

निज फुर्पा तामाङ ………१

निज सुवास आचार्य …………………॥१

ईति सम्वत् २०६६ साल असार १० गते रोज् ५ शुभम् …………………………………………………॥